वसुंधरा ने अम्बेडकर जयंती पर की कई घोषणाएं

जयपुर। (वार्ता) राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के मूल निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये एम्पलॉयमेंट सब्सिडी की नई व्यवस्था लागू करने सहित कई घोषणाएं की हैं। श्रीमती राजे ने आज यहां संविधान निर्माता डा़ भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ये घोषणाएं की।

उन्होंने कहा कि राज्य में एससी-एसटी, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के मूल निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये आगामी एक मई या इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाले उद्यमों के लिये एम्पलॉयमेंट सब्सिडी की नई व्यवस्था लागू की जायेगी। इस व्यवस्था के तहत राजस्थान के मूल निवासियों को अधिक संख्या में नियुक्त किये जाने पर रिप्स-2010 तथा रिप्स-2014 के तहत एंटरप्राइजेज एम्पलॉयमेंट सब्सिडी आनुपातिक रूप से अधिक प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन आगामी एक मई से पहले प्रारम्भ हुआ है या जिन्हें एलिजिबिलिटी प्रमाण-पत्र या कस्टमाइज पैकेज एक मई से पूर्व जारी किये गये हैं, उनके लिये वर्तमान में दी जा रही एम्पलॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी की व्यवस्था ही लागू रहेगी, परन्तु ऐसे उद्योगों को नई व्यवस्था के अनुरूप एम्पलॉयमेंट सब्सिडी के विकल्प की सुविधा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य के पिछडे़ और अति पिछडे़ क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों (सीमेन्ट सेक्टर के अलावा), एससी-एसटी, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के उद्यमों तथा एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो मार्केटिंग क्षेत्र उद्यमों में राजस्थान के मूल निवासियों के लिये एम्पलॉयमेंट सब्सिडी 45,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति कर्मचारी, प्रतिवर्ष दिया जाएगा।

श्रीमती राजे ने कहा कि अन्य श्रेणी के उद्यमों में राजस्थान के मूल निवासियों के लिये यह सब्सिडी 40,000 से बढ़ाकर 70,000 रूपये प्रति कर्मचारी, प्रतिवर्ष दी जाएगी। इसी तरह राजस्थान के मूल निवासी एससी-एसटी, महिला एवं दिव्यांग वर्ग के कर्मचारियों को नियुक्त करने पर प्रत्येक कर्मचारी के लिये एम्पलॉयमेंट सब्सिडी में 5,000 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी।

उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं में जन्मजात हृदय जटिलताओं के मद्देनजर राज्य सरकार ऐसे नवजात शिशुओं के त्वरित उपचार के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा श्रेणी के अतिरिक्त उन सभी परिवारों जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है उनके नवजात शिशुओं के ऑपरेशन की व्यवस्था निःशुल्क करायेगी।

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