फीस वृद्धि की शिकायत पर हो सकती है मान्यता रद्द-देवनानी

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार को विद्यालयों में शुल्क वृद्धि के सख्त खिलाफ बताते हुए कहा है कि इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर सम्बन्धित स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। श्री देवनानी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आज निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्यालयों में राजस्थान फीस एक्ट की प्रभावी रूप में पालना की जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों में शुल्क वृद्धि के सख्त खिलाफ है। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर सरकार सम्बन्धित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी और उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इस संबंध में सीबीएससी के क्षेत्रीय निदेशक को भी अपने यहां इस संबध में चर्चा करने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि सीबीएससी के क्षेत्रीय निदेशक को संबद्ध विद्यालयों मे फीस वृद्धि से संबंधित मीडिया में प्रकाशित-प्रसारित समाचारों पर भी सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विद्यालयों में मनमाने तरीके से फीस वृद्धि को रोके जान के लिए ही विधानसभा में फीस एक्ट पारित कर उसे लागू किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 26 हजार स्कूलों में अभिभावकों की सदस्यता वाली फीस समितियां का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्रीय बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन फीस वृद्धि के मामले में एकमत है। राज्य सरकार और सीबीएससी संबद्धता वाली कोई भी स्कूल मनमाने ढंग से विद्यालयों में फीस वृद्धि करती पायी जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि निजी विद्यालय मनमाने तरीके से अपने यहा फीस वृद्धि नहीं कर सकते। साथ ही अभिभावकों पर दुकान विशेष से पुस्तकें एवं अन्य सामग्री क्रय का दबाव भी नहीं डाल सकते हैं। उन्होने कहा कि निजी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की जाने वाली यूनिफार्म न्यूनतम पांच वर्षों तक बदली नहीं जायेगी। श्री देवनानी ने कहा कि अभिभावकों के हित में निजी विद्यालयों के लिए जारी यह निर्देश राज्य में संचालित सभी निजी विद्यालयों (कक्षा एक से 12, कक्षा एक से 8 एवं कक्षा एक से पांच) चाहे वह किसी भी शिक्षा बोर्ड या मंडल से संबद्ध हों, उन पर प्रभावी होंगे। इनकी पालना नहीं करने पर विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

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