प्रभु जीएसटी रिफंड का मुद्दा वित्त मंत्रालय के समक्ष उठायेंगे

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यातकों को माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) रिफंड का मुद्दा वित्त मंत्रालय के साथ उठाने का भरोसा दिया है। निर्यातक दावा कर रहे हैं कि उनका 60 प्रतिशत रिफंड अभी भी सरकार के पास अटका हुआ है।

प्रभु ने आज कहा, ‘‘मैंने निर्यातकों से लंबित रिफंड का ब्योरा देने को कहा है। निर्यात के लिए जी.एस.टी. रिफंड एक बड़ा मुद्दा है। मैं इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाऊंगा।’’ निर्यातकों के प्रमुख संगठन फियो का मानना है कि रिफंड दाखिल प्रणाली को पूरी तरह आनलाइन किया जाना चाहिए और निर्यातकों को लंबित जी.एस.टी. रिफंड तत्काल मिलना चाहिए क्योंकि वे नकदी संकट झेल रहे हैं।’’ यह मुद्दा पिछले पांच महीने से चल रहा है। निर्यातकों की शिकायत है कि जीएसटी रिफंड में देरी से उनकी कार्यशील पूंजी अटक गई है।

प्रभु ने कहा कि सरकार देश का निर्यात बढ़ाने के लिए सभी कदम उठा रही है। यहां आज फियो के सदस्यों से बात करते हुए प्रभु ने उनसे सभी क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के लिए विस्तृत कार्रवाई योजना बनाने और निर्यात प्रोत्साहन के उपाय सुझाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस पर काम करने के लिए हमें पुख्ता योजना की जरूरत है। प्रभु ने बताया कि केंद्र निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर भी काम कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2018-19 में निर्यात पिछले साल की तुलना में बेहतर रहेगा। मार्च में भारत का निर्यात चार महीने बाद नीचे आया। हालांकि, 2017-18 में देश का कुल निर्यात इससे पिछले साल की तुलना में 9.78 प्रतिशत बढ़कर 302.84 अरब डॉलर रहा है।

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