दो माह में यौन उत्पीड़न निरोधक समिति गठित करें जिला न्यायालय: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने आज देश के सभी जिला न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे दो महीने के भीतर यौन उत्पीड़न शिकायत प्रकोष्ठ या समिति का गठन करें। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने तीस हजारी अदालत में एक महिला वकील के साथ कुछ वकीलों द्वारा यौन उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। महिला वकील किसी मामले की सुनवाई के लिए वहां गयी थी।

न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई तक किसी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि सभी जिला अदालतों में यौन उत्पीड़न निरोधक समितियां गठित की जाएं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख तय की है। इसी दिन उच्च न्यायालय यौन उत्पीड़न समितियों के गठन से संबंधित अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

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