बोपैया की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस-जद(एस) की याचिका खारिज

नई दिल्ली। (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस-जनता दल (एस) गठबंधन को आज करारा झटका देते हुए श्री के जी बोपैया को कर्नाटक विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के खिलाफ उसकी याचिका आज ठुकरा दी। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस-जद (एस) की याचिका को आगे की सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने श्री बोपैया के पुराने इतिहास का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े किये। राज्यपाल वजूभाई वाला की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि शक्ति परीक्षण की पूरी प्रक्रिया की सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गयी है इसलिए किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। इस पर न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि श्री मेहता ने उनकी समस्या हल कर दी है। सभी क्षेत्रीय समाचार चैनलों से इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा और न्यायालय का एक मात्र उद्देश्य निष्पक्ष शक्ति परीक्षण कराना है।

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