जयपुर। (वार्ता) राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छह जिला अधिकारियों को काम में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है। विभाग के निदेशक डॉ. समित शर्मा ने आज अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के आवेदन पत्रों के निस्तारण में उदासीनता बरतने एवं पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के उपरान्त भुगतान नहीं किये जाने पर विभाग के करौली, नागौर, हनुमानगढ, अजमेर, पाली एवं सवाईमाधोपुर जिलाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अन्य जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि भविष्य में छात्रवृतियों के आवेदन पत्रों का समय पर निस्तारण करें।
श्री शर्मा ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में स्वीकृत क्षमता के विरूद्ध कम प्रवेश करने वाले आठ छात्रावास अधीक्षकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर पन्द्रह दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। समय सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियमानुसार 17सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने छात्रावास अधीक्षक नीलम कुमारी ,काला कुंआ (अलवर) , रेखा चौधरी धौलपुर, प्रदीप कुमार शर्मा चित्तौड़गढ, सुमन चौधरी सुमेरपुर-पाली, गौतम निमाज-पाली, शंकरलाल मीना राजसमन्द एवं अशोक कुमार
कोटा को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। उन्होनें सभी छात्रावास अधीक्षकों को निर्देश दिये कि सभी छात्रावासों में क्षमता के अनुसार शत-प्रतिशत बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराएं।
