चंबल लिंक नदी पर सैद्धांतिक सहमति

जयपुर। (वार्ता) राजस्थान में कालीसिंध , पावर्ती और चम्बल लिंक परियोजना से राजस्थान के तेरह जिलों की दो लाख हैक्टर में सिंचायी के साथ चालीस प्रतिशत आबादी की पेयजल समस्या का समाधान हो जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां राजस्थान सरकार द्वारा केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को भेजी इस योजना का जिक्र करते हुये कहा कि केन्द्र सरकार सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत है तथा मंत्रालय तकनीकी सर्वे कर रहा है। इसके बाद इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि इस योजना पर केन्द्र सरकार खर्च उठाये जिसके लिये सवेंदनशीलता से विचार किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना के पूरी होने से जयपुर ,अलवर, भरतपुर, कोटा सहित प्रदेश के 13 जिलों की लगभग 40 प्रतिशत आबादी की पीने के पानी की समसया का समाधान होगा तथा दो लाख हैक्टर खेती की जमीन में सिंचायी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये भारत आयुष्मान योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत 50 करोड़ रूपये की योजना तैयार की गयी है जिसमें पांच लाख तक का मुफ्त इलाज किया जा सकेगा।

श्री मोदी ने केन्द्र व राज्य की फ्लैगशीप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर वसुंधरा राजे सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आम जन की भागीदारी ने साबित कर दिया है कि इन योजनाओं की क्रियान्विती सही हो रही है। उन्होंने बाड़मेर रिफायनरी का जिक्र करते हुए कहा कि चार वर्ष पहले राजस्थान में नेताओं के नाम पर पत्थर गढ़ने की होड़ मची हुई थी। उन्होंने राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज्य विकास अभियान की चर्चा करते हुये बताया कि अगस्त से शुरू होने वाले इस अभियान में राजस्थान के डेढ़ हजार गांवों को लाभ होगा।

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