उदयपुर। अखिल भारतीय किसान सभा के देशव्यापी आह्वान पर नौ अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संभागीय आयुक्त कार्यालय पर किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर जेल भरो आंदोलन का आगाज करेंगे। किसान सभा के जिला सचिव शंकरलाल पारगी ने बताया कि इस अवसर पर गरीब किसानों एवं खेत मजदूरों को सभी प्रकार के कर्जो से मुक्त करने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप लागत मूल्य का डेढ़ गुना भाव एवं वनाधिकारी कानून को लागू करने की मांग को लेकर लाखों हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया गया, लेकिन वास्तव में यह संस्था वर्तमान आदिवासी सलाहकार परिषदों के संवैधानिक दर्जे को कमजोर करती है। इसी प्रकार “राष्ट्रीय आदिवासी विकास नीति” के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं तो की गई है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई शुरूआत नहीं की गई है। श्री पारगी ने बताया कि संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन के पूर्व सभा आयोजित की जाएगी, जिसे आदिवासी राष्ट्रीय एकता मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बृन्दा करात सम्बोधित करेगी।
