पोकरण में बनेगा ‘अटल शक्ति स्थल’

जैसलमेर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में पोकरण में “अटल शक्ति स्थल’’ बनाया जाएगा। श्रीमती राजे ने आज जैसलमेर जिले के रामदेवरा में आयोजित सभा में कहा कि पोकरण में परमाणु परीक्षण कर श्री वाजपेयी ने भारत को दुनियाभर में एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था। इन परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए। इसके बावजूद श्री वाजपेयी ने साबित कर दिया था कि उनके इरादे अटल थे। इससे पूर्व श्रीमती राजे ने यहां करीब 95 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास तथा जैसलमेर में 61 करोड़ रूपये 66 लाख से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिले में बारानी भूमि के आवंटन पर लगी रोक को हटाया जाएगा और जिले के भूमिहीन काश्तकारों को चरणबद्ध रूप से निर्धारित नियमों के तहत भूमि आवंटित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बारानी भूमि के आवंटन की मांग कर रहे लोगों को पूछना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार ने केबिनेट में ले जाकर इसके आवंटन पर रोक क्यों लगाई। उन्होंने डेजर्ट नेशनल पार्क में पानी, बिजली, सड़क जैसे आवश्यक विकास कार्यों को गति देने एवं गांव वालों की समस्याओं के निवारण के लिए एक मैनेजमेन्ट प्लान बनाने का भरोसा दिलाते हुय कहा कि प्रत्येक गांव में आवश्यक विकास कार्य चिह्नित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता की मांग पर संबंधित विभाग प्रकरण स्टेट वाईल्ड लाईफ बोर्ड से स्वीकृत करा सकते हैं जिसके लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

श्रीमती राजे ने कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले की पानी की समस्या को दूर करने के लिए पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना पेयजल लिफ्ट परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है अौर इससे 62 गांवों को पेयजल मिलना शुरू हो गया है। इसके पूरा होने से बाड़मेर जिले के 386 गांवों और जैसलमेर जिले के 177 गांवों सहित बालोतरा एवं सिवाना कस्बों को भी पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैसलमेर में किसानों की परेशानी दूर करने और बाढ़ के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की पुनर्संरचना का काम शुरू किया गया। इससे जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चुरू, हनुमानगढ और श्रीगंगानगर जिलों के किसानों की एक लाख 81 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी।

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