चुनाव में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा: रावत

जयपुर। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव कोे लेकर राजस्थान के सभी अधिकारियों को पूरी तरह निडर और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की हिदायत देते हुए कहा है कि किसी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को आयोग द्वारा पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। श्री रावत प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की गत दो दिनों में चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा एवं अशोक लवासा के साथ समीक्षा करने के बाद आज यहां मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं समावेशी चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आयोग कृतसंकल्प हैं और इसके लिए व्यापक प्रबंध किये जायेंगे।

उन्होंने आयोग के दो दिवसीय दौरे के दौरान हुई चर्चाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समीक्षा के दौरान आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई और उनसे स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के संदर्भ में उनकी चिंताओं की जानकारी ली गई। आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए उनके सुझावों को भी नोट किया गया।

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा सभी संभागीय आयुक्तों, महानिरीक्षक रेंज, पुलिस आयुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ विस्तृत चर्चा कर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की गई और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इसके साथ ही मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरक्त मुख्य सचिव (गृह) तथा राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपादित करने के लिए सीपीएफ, आयकर, परिवहन, वाणिज्य कर, प्रमुख बैंकों, रेलवे, एयरपोर्ट, आबकारी, कार्मिक, परिवहन, गृह एवं वित्त विभागों के उच्च अधिकारियों एवं राज्य नोडल अधिकारियों से भी आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएसओ के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी आयोग से मिलकर मतदाता सूची के संदर्भ में जानकारी दी। सुझाव रखे। उनके सुझावों पर आवश्येक कार्यवाही करने के निर्देश आयोग ने दिए।

उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आयोग के मतदाता सूची प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए दोहरी प्रविष्टियों के संदर्भ में शिकायत दर्ज की एवं इनके प्रभावी समाधान की मांग की। उनके द्वारा यह भी सुझाया गया कि इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों की बैठक कराई जाए, जिसमें मतदाता सूची संबंधी सभी शंकाओं का समाधान हो सके। इस दौरान यह भी मांग की गई कि उन समस्त मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएं, जिनके पास न्यूनतम आवश्यक दस्वावेज उपलब्ध हों और जो उक्त पते पर लंबे समय से रह रहे हैं।

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