राजस्थान सरकार ने अफीम नीति में बदलाव की केन्द्र से की मांग

जयपुर। (वार्ता) राजस्थान सरकार ने अफीम नीति में बदलाव और राज्य में अफीम के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की केन्द्र सरकार से मांग की हैं।
राज्य की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर यह मांग की। श्रीमती राजे ने श्री जेटली से अफीम की खेती से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और प्रदेश के अफीम काश्तकारों की समस्याओं का समाधान करने, अफीम नीति में बदलाव और राज्य में अफीम के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का आग्रह किया।
इस दौरान उन्होंने बताया कि केन्द्र की अफीम नीति 2017-18 मे अफीम की खेती में औसत उपज प्रति हैक्टेयर 56 किलो को अनिवार्य बनाया गया है, लेकिन राज्य के झालावाड़ और बारां जिलों में इसका औसत 49 से 52 किलो प्रति हैक्टेयर ही आता है। इस कारण अधिकतर किसान आगामी सीजन में अफीम खेती का लाईसेंस प्राप्त करने के अयोग्य हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान मापदंडों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान के अफीम काश्तकारों को नुकसान नहीं हो।
उन्होंने राजस्थान में आधुनिक अफीम प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान अफीम उत्पादन में अग्रणी प्रदेश है, लेकिन मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह यहां एक भी अफीम प्रोसेसिंग फैक्ट्री नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से युक्त अफीम प्रोसेसिंग फैक्ट्री के लिए भूमि सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार है।