पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना में 58 करोड़ का घोटाला

जालंधर। पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने आज कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के जारी लेखा परीक्षा (ऑडिट) में अब तक 58 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को इस ऑडिट के पूरा होने से पहले-पहले इस घोटाले के दाषियों को काबू कर लिया जाएगा।
श्री धर्मसोत ने कहा कि अब तक 249 शैक्षिक संस्थानों के रिकार्ड का लेखा परीक्षा किया जा चुका है और राज्य की अन्य शैक्षिक संस्थानों में यह काम 31 दिसबंर से पहले पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृति में घोटाला करने वाले किसी भी दोषी को माफ नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस घपले में शामिल दो कर्मचारियों को निरस्त किया जा चुका है जबकि तीन वरिष्ठ आधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री विजय सांपला पर लोगों को इस मसले पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए श्री धर्मसोत ने कहा कि राज्य सरकार लेख परीक्षा पूरी होने उपरांत इस योजना के तहत 115 करोड़ रुपये शैक्षिक संस्थानों को देगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में वन विभाग की 5000 एकड़ के करीब ज़मीन पर अकाली नेताओं ने नाजायज कब्ज़ा किया हुआ है जिससे छुड़ाने के लिए सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में लुधियाना में 325 एकड़ ज़मीन कब्ज़े से मुक्त करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंजाब में बड़े स्तर पर वृक्ष लगाने के लिए मुहिम शुरू की है और चालू वर्ष में अब तक दो करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।

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