रोडवेज ने कहा 15 जनवरी तक कर देंगे रिटायर कर्मचारियों को भुगतान

जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया भुगतान के मामले में आज राजस्थान उच्च न्यायालय में यह आश्वस्त किया कि 15 जनवरी 2018 तक भुगतान कर देंगे। इसके लिए रोडवेज की सिविल लाइन्स स्थित वैशाली नगर डिपो की जमीन की नीलामी करेंगे।
न्यायालय के न्यायाधीश वी एस सराधना ने रोडवेज की ओर से मिले इस आश्वासन के बाद मामले की सुनवाई 15 जनवरी तय की है। आज उच्च न्यायालय में रोडवेज के अधिवक्ता ने कहा कि वैशाली नगर डिपो की 19403 वर्गमीटर जमीन को 15 जनवरी तक नीलाम कर राशि जुटाई जाएगी। जेडीए ने जमीन के भू उपयोग परिवर्तन के लिए 31.09 करोड़ रुपये का शुल्क बताया है। रोडवेज जेडीए को यह राशि नीलामी और अन्य प्राप्त राशि से चुका देगा। जेडीए ने वैशाली नगर डिपो की जमीन को नीलाम करने की प्रारंभिक बोली की दर एक लाख 22 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर तय की है। जमीन की नीलामी तीन चरणों में की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में 19 मई को अदालती आदेश पर प्रमुख परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र अग्रवाल और रोडवेज एमडी कुलदीप रांका पेश हुए थे और उन्होंने रिटायर रोडवेजकर्मियों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए छह महीने का समय मांगा था। तब अदालत ने छह महीने की अवधि में भुगतान करने के लिए कहा था।

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