जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा है कि राज्य सरकार इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र के किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है।
श्री डूडी ने आज बयान जारी कर कहा कि किसान आईजीएनपी के प्रथम चरण में चार में से दो ग्रुप की नहरें रबी की फसल पकने तक चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि नहरें चलाने की मांग को लेकर किसान श्रीगंगानगर के घड़साना में कई दिनों से पड़ाव डाल रखा हैं, यदि किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो रबी की फसल को भारी नुकसान होने का अंदेशा है।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चार सालों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कभी भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किसानों की समस्या को समझने की चेष्टा नहीं की है। मुख्यमंत्री ने रावी व्यास नदियों के जल को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य हुए अंतर्राज्यीय जल समझौते के अनुरूप प्रदेश को आवंटित पानी कभी भी पूरा लेने के कोई प्रयास नहीं किये। इसी प्रकार आईजीएनपी के आधुनिकीकरण का काम भी राज्य सरकार की उदासीनता से रूका हुआ है।
उन्होंने कहा कि आईजीएनपी की पुनः लाइनिंग एवं मरम्मत का मुद्दा पिछले साल दस दिसंबर को जयपुर में किसान चौपाल आयोजित कर पुरजोर रूप से उठाया गया था वहीं इंदिरा गांधी नहर में प्रदूषित जल पर भी सरकार को चेताया गया था लेकिन मुख्यमंत्री ने इन मुद्दों पर कभी भी संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सरकार आईजीएनपी क्षेत्र से जुड़ी लघु सिंचाई परियोजनाओं की भी उपेक्षा कर रही है तथा सेम समस्या के निदान के प्रति भी सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान को रावी व्यास अधिशेष जल का 52.70 प्रतिशत के स्थान पर सिर्फ 49 प्रतिशत पानी उपलब्ध हो रहा है और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसी कई वजहों से इंदिरा गांधी नहर को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है जो कि अपनी फसलों के पकने के लिए बूंद-बूंद पानी को तरस जाते हैं।
- Devendra
- 25/11/2017
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