जयपुर। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा ने आज यहां कहा कि राशन व्यवस्था सुधारने के लिए पिछले कांग्रेस शासन में जोड़े गये एक करोड अपात्र व्यक्तियों के नाम राशन लेने वालों की सूची से हटाने पड़े।
वसुंधरा राजे सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अपने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कान्फ्रेस में कहा कि पिछले कांग्रेस शासन में वोटों के लालच में एक करोड अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ दिये गये थे जिससे राशन व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। उन्होंने कहा कि अपात्र व्यक्तियों के नाम हटा दिये गये लेकिन पात्र व्यक्तियों को इस व्यवस्था से जुड़ने के कई विकल्प है।
श्री वर्मा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस शासन में अपात्र व्यक्तियों को गलत तरीके से पात्र मानने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाही हुई।
उन्होंने बताया कि राशन की दुकानों तक पहुंचने में असमर्थ 33 हजार लोगों को कूपन दिया जा रहा है जिसके जरिये वे अपने किसी रिश्तेदार से तीन महीने का राशन मंगवा सकते है।
उदयपुर संभाग में इंटरनेट व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण गरीबों को पॉश मशीनों के बजाय रजिस्टर में नाम दर्ज कर राशन दिया जा रहा है।
राशन व्सवस्था में भ्रष्टाचार पर अंकुश के कारण बड़ी संख्या में राशन विक्रेताओं के लाइसेंस समर्पण करने के बारे में पूछे प्रश्न पर कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई तथा एक हजार नये आवेदन पत्र आवश्यकता के हिसाब से मांगे गये हैं।
- Devendra
- 27/11/2017
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