अलवर में अतिक्रमण मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं मुख्य सचिव को नोटिस

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अलवर जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध होटल बना लीज पर देने और गलत तरीके से बिजली कनेक्शन लेने के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका पर राज्य के मुख्य सचिव सहित आधा दर्जन अधिकारियों एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह को नोटिस जारी किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग और दिनेश चंद सोमानी की खण्डपीठ ने अलवर जिले में खसरा नम्बर 412, 414 से 419 में अतिक्रमण के सम्बन्ध में अशोक पाठक की जनहित याचिका के मामले में नोटिस देकर छह सप्ताह में जवाब मांगा है। यह नोटिस मुख्य सचिव, प्रमुख पर्यटन सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, प्रमुख खाद्य एवं आपूर्ति सचिव, जेवीवीएनएल के प्रबन्ध निदेशक, आबकारी आयुक्त, जिला कलेक्टर अलवर, श्री जितेन्द्र सिंह एवं उनकी पत्नी अंबिका सिंह तथा महरौली के बाबा जय सिंह को जारी किए गए हैं।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि जितेन्द्र सिंह ने सीलिंग की जमीन पर अतिक्रमण कर कुशल लॉज बना लिया और बाबा जयसिंह को लीज पर दे दिया। यहां लाइसेंस न होते हुए भी शराब विक्रय की गई है। इस लॉज पर 123 केवी बिजली कनेक्शन के लिए मई 2012 में आवेदन किया तो विभाग ने करीब सत्रह लाख रुपये जमा कराने को कहा लेकिन पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने अपने प्रभाव का उपयोग किया और पुन:कनेक्शन के नाम पर ढाई लाख रुपये जमा कराकर ही कनेक्शन ले लिया। इससे राजकोष को करीब 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

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