जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा समय पर मिल सके, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई जाए।
श्रीमती राजे आज राजविकास की छठी बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, सचिवों एवं जिला कलक्टरों को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ने के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव, कृषि नीलकमल दरबारी ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए तहसील स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन, वेब पोर्टल का निर्माण तथा समन्वय के लिए बैंक एवं बीमा कम्पनियों के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है।
श्रीमती राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (एमजेएसए) के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की एक अलग पहचान कायम हुई है। उन्होंने जिला कलक्टरों निर्देश दिए कि जल संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने जो गति हासिल की है उसे बनाए रखें और एमजेएसए के तीसरे चरण के तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करें।
श्रीमती राजे ने कहा कि प्रदेश की मण्डरायल और गागरीन पेयजल परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर इनके कामों में तेजी लाई जाए, ताकि लोगों को समय पर पानी मिल सके। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रजत मिश्र को निर्देश दिए कि नागौर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना और चम्बल-भीलवाड़ा जलप्रदाय परियोजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं के शेष कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियरों को विशेष जिम्मेदारी दी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएचईडी एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न बजट घोषणाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने और उनको धरातल पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने बांसवाड़ा जिले की अम्बापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना एवं सिरोही जिले की बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने केकड़ी, झुंझुनूं, कुचामन एवं कोटा सहित विभिन्न स्थानों पर लम्बित आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देवनारायण योजना एवं मेवात योजना के तहत बनने वाले आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के कार्य जितना जल्दी हो सके पूरे किए जाएं ताकि अगले सत्र से इसका फायदा छात्रों को मिल सके।
श्रीमती राजे ने जयपुर तथा कोटा में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) के दौरान हुए विभिन्न एमओयू की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव कृषि से कहा कि ग्राम के एमओयू धरातल पर लाने के लिए जिला कलक्टरों से निरन्तर समन्वय और संवाद बनाकर पानी और भूमि आवंटन सम्बन्धी मुद्दे हल किए जाएं।