आपराधिक न्याय प्रणाली दुरुस्त करने के मामले में केंद्र, राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  • Devendra
  • 18/12/2019
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नई दिल्ली। (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के साथ हो रही दुष्‍कर्म और हिंसा की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर आपराधिक न्याय प्रणाली दुरुस्त करने को लेकर केंद्र, राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को बुधवार को नोटिस जारी किये। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने दुष्कर्म एवं महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने के मसले पर स्‍वत: संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र, राज्‍य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके सात फरवरी तक जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, “अब देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार करने की आवश्‍यकता है। पीठ ने इस मसले पर गृह सचिव, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सर्वोच्‍च अदालत अब अगले साल सात फरवरी को इस मामले में सुनवाई करेगी।”

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