राजस्थान में निवेशकों और युवाओं के लिये राज्य सरकार ने खोला रियायतों का पिटारा

  • Devendra
  • 19/12/2019
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जयपुर। (वार्ता) राज्य सरकार ने राजस्थान में औद्योगिक निवेशकों और युवाओं के लिए रियायतों का पिटारा खोल दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नई राजस्थान निवेशे प्रोत्साहन योजना में राज्य में लगने वाले नए उद्यमों को सात वर्षों के लिए विद्युत कर, मण्डी शुल्क और भूमि कर में शत प्रतिशत छूट प्रदान की है वहीं स्टॉम्प ड्यूटी और भूमि रुपान्तरण शुल्क में भी सौ फीसदी छूट प्रदान करके राज्य में औद्योगिक निवेश के नए द्वार खोल दिए हैं। जरूरतमंद क्षेत्र में विद्युत कर में अधिकतम दस वर्षों के लिए शतप्रतिशत छूट दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स में सात वर्ष के लिए राज्य जीएसटी में 75 प्रतिशत निवेश अनुदान का प्रावधान किया है, वहीं जरूरतमंद क्षेत्रों को अधिकतम दस वर्षों के लिए शतप्रतिशत निवेश अनुदान उपलब्ध कराया जएगा।

इसी तरह रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता द्वारा उद्यमों के श्रमिकों की ईपीएफ/ईएसआई की 50 प्रतिशत राशि का सात वर्षों तक पुनर्भरण की व्यवस्था की गयी है, वहीं जरूरतमंद क्षेत्रों को यह सुविधा अधिकतम दस वर्षों के लिए 75 फीसदी तक होगी। नई निवेश प्रोत्साहन योजना को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक और अतिरिक्त परिलाभकारी बनाते हुए बिना निरीक्षण के मात्र थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के अतिरिक्त परिलाभ देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से राज्य के संतुलित क्षेत्रीय विकास पर बल देते हुए पिछड़, अतिपिछड़े, जनजातिया, पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्र में निवेश पर अतिरिक्त परिलाभ देने के प्रावधान है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई, टैक्सटाइल और वस्त्र क्षेत्र के उद्यमों को अतिरिक्त परिलाभ दिया जाएगा। राज्य की नई निवेश प्रोत्साहन योजना में विनिर्माण क्षेत्र में 26 और सेवा क्षेत्र में 11 जरूरतमंद क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं।

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