विकास शुल्क बढ़ाकर गरीबों की जेब काट रही है राज्य सरकार-शेखावत

  • Devendra
  • 31/01/2020
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जयपुर। (वार्ता) राजस्थान के पूर्व नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने राज्य सरकार के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों में 100 वर्गगज तक के आवास एवं भूखंडों के नियमन पर 20 प्रतिशत से अधिक विकास शुल्क की बढ़ोत्तरी करने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे राज्य सरकार गरीबों की जेब काटकर भूमाफियाओं की जेबें भर रही है। श्री शेखावत ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकाल में हमने एक हजार वर्गगज तक के आवासों और भूखंडों पर काफी कम विकास शुल्क तय किया था जबकि एक हजार वर्गगज से अधिक के भूखंडों काे सरकारी कब्जे में लेकर उसे बेचकर पृथ्वीराज नगर के विकास की योजना तैयार की थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार एक हजार गज के भूखंडों का भी नियमतीकरण करके भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाकर गरीबों पर भार डाल रही है।

श्री शेखावत ने कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) पृथ्वीराज नगरवासियों से नियमितीकरण करने के लिये विकास शुल्क के नाम पर पहले ही 1250 करोड़ रुपये वसूल चुका है, जबकि पिछले एक वर्ष में विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है, वह पैसा अन्यत्र खर्च कर दिया गया है। स्थिति यह है कि राज्य सरकार और जेडीए पर आज धन नहीं है, लिहाजा वे अदूरदर्शिता और अक्षमता के चलते गरीबों के कंधे पर भार डालकर रोजमर्रा का खर्च चलाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय पृथ्वीराज नगर के लिये एकीकृत योजना तैयार की गयी थी, जिसके तहत मुख्य सड़कों पर भूमिगत नालियों का निर्माण, सीवरेज, हाईटेंशन लाईन का भूमिगतकरण और सड़कें और नालियों का नियोजित ढंग से निर्माण करवाकर इसे राज्य की सर्वाधिक विकसित कॉलोनी के रूप में तब्दील करने की थी, लेकिन इस सरकार ने इस योजना को तिलांजलि दे दी है।

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