चिकित्सा मंत्री ने की डाॅक्टरों से काम पर लौटने की अपील

जयपुर। राजस्थान में चिकित्सकों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सरकार ने सेवारत चिकित्सक संघ की मांगों में से कुछ और मांगों पर सरकार का पक्ष रखते हुए डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने आज यहां पत्रकारों को बताया कि गत 12 नवंबर को राज्य सरकार और सेवारत चिकित्सक संघ के बीच हुए समझाैते के अनुसार चिकित्सा सेवा का पृथक से मेडिकल सर्विस केडर के प्रस्ताव के संबंध में 31 मार्च 18 को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा। इस संबंध में संघ की ओर से प्रस्ताव का इंतजार है।

उन्होंने बताया कि समझौते के अनुसार अब अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित के पद पर पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही चिकित्सा विभाग का अधिकारी ही पदस्थापित किया जायेगा। इसके अलावा चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की एसीआर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी के स्थान पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा ही भरे जाने की मांग पर ग्रामीण एवं पंचायती विभाग को पत्रावली भिजवाई गई है जिस पर इस 31 दिसम्बर तक निर्णय करवा लिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि नीम हकीमों के विरूद्ध राज्य में पुख्ता कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए मुख्यालय पर एक सैल गठित किया जायेगा। राज्य स्तर पर सैल गठित कर दिया गया है। सेवा में रहते स्नातकोत्तर के लिये 10-20-30 का फार्मूला तय करते समय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को पुनः परिभाषित करने में वर्तमान परिभाषा के अनुसार ही ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सकों के हितों की रक्षा की जायेगी।

उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यभार का आंकलन कर आवश्यकतानुसार लिपिक के पद सृजित किये जायेंगे, इसके सम्बन्ध में निदेशक, जन स्वास्थ्य से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं।

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