नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा है कि निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को तैयार है लेकिन इसके लिए राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति जरूरी है। श्री रावत ने कहा, “निर्वाचन आयोग को एक साथ चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं है।”
उन्होंने कहा कि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे को लेकर 2015 में विधि मंत्रालय से बातचीत की थी।
उन्होंने कहा कि अगर सभी राजनीतिक दल एक साथ चुनाव कराने पर सहमत हो जाएं तो आयोग इसके लिए तैयार है। आयोग के पास एक साथ चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक साजो-सामान है।
श्री रावत ने बताया कि एक साथ चुनाव कराने के लिए सबसे पहले संविधान में संशोधन और जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाता है तो फर्जी मतदाताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि देश में चुनावों को सबसे ज्यादा धन, पेड न्यूज या मीडिया मैनेजमेंट और नकली मतदाता सूची के जरिये प्रभावित किया जाता है।
निर्वाचन आयोग नकली मतदाता सूची पर लगाम लगाने के उपाय कर रहा है। उन्होंने बताया कि चुनावों में धन का दुरुपयोग और पेड न्यूज का प्रकाशन/प्रसारण रोकने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत है। मौजूदा कानूनों में संशोधन के जरिये ही कड़े कानून बनाये जा सकते हैं।
