राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के लिए पैसे की कमी नहीं :नड्डा

नई दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दस कराेड़ गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दायरे में लाने के लिए पैसे की कमी की आशंकाओं को खारिज करते हुए आज कहा कि इससे संबंधित सारे इंतजाम किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल संसद में पेश वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में कहा था कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत दस करोड़ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त मेडिकल बीमा योजना की घोषणा की है। इसके तहत इन परिवारों को हर साल पांच लाख तक की चिकित्सा सुविधा निशुल्क मिल सकेगी। सरकार का कहना है कि दस करोड़ परिवारों को मिलने वाले इस बीमा कवर से 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

श्री नड्डा ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लिए वित्तीय तंगी नहीं हो होगी और इसके लिए सभी प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा हेै तथा इसे लागू करने के तौर तरीके तय किए जा रहे हैं। उन्हाेंने कहा कि अभी इस बारे में वह इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहेगे। जब सारी चीजें तय हो जांएगी तभी सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने योजना के प्रावधानों और लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला साबित होगा। यह येाजना पहले से जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तुलना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उसमें जहां एक लाख का बीमा कवर दिया जा रहा है वहीं इसमें पांच लाख रूपये का बीमा कवर मिलेगा और इसके लिए बीमित परिवारों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2 हजार करोड़ रूपए का आवंटन किया है। इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि केन्द्र सरकार देगी जिसमें राज्यों का भी अंशदान होगा। कयी राज्य इसे लागू करने पर तैयार हो गए हैं। देखना यह है कि वह अपने वित्तीय संसाधनों के बूते इसे अकेले लागू करना चाहेंगे या केन्द्र के साथ हिस्सेदार बनेंगे।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी तरह की बीमारियों के लिए कवरेज दिया जाएगा। इस मायने में यह एक स्वास्थ्य बीमा से भी अधिक कुछ और भी होगी।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने सभी वायदे पूरे किए है और अब वह सबको स्वास्थ्य सुरक्षा कवर देने का अपना वादा भी पूरा करने जा रही है। हालांकि उन्होंने यह योजना कब से लागू की जाएगी इसकी तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

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