मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट सोमवार को
जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट सोमवार को पेश करेंगी। उपचनुाव में मिली हार के बाद इस बजट में किसानों, कर्मचरियों, बेरोजगारों और अन्य नाराज दिख रहे वर्गों के लिए लोकलुभावन घोषणाएं होने की उम्मीद की जा रही है।
राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट बहुत लोकलुभावन रहा था और कई निःशुल्क योजनाओं की घोषणाएं की गईं थीं, हालांकि इसका कोई फायदा कांग्रेस सरकार को नहीं मिला था। यही कारण रहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कुछ समय पहले कहा था कि अंतिम बजट में वे लोकलुभावन घोषणाएं करने के बजाय अधूरे पड़े काम पूरे करने पर जोर देंगी। लेकिन, हाल में आए उपचुनाव के नतीजों के बाद स्थितियां काफी कुछ बदली हैं।
इस बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी या केरल की तर्ज पर किसान कर्ज माफी आयोग के गठन की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित विभिन्न किसान संगठन इसे बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं और सरकार ने भी एक कमेटी गठित की हुई है। इस मुद्दे को लेकर किसान संगठन 22 फरवरी को विधानसभा पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी कर चुके हैं। इसके साथ ही दो नए जिलों की घोषणा होने की सम्भावना भी बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री राजे के पिछले कार्यकाल में ही प्रतापगढ को नया जिला बनाया गया था। इसके अलावा राजस्थान में चल रही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा तीन से बढ़ाकर पांच लाख किया जा सकता है। इसके साथ ही राजस्थान के कर्मचारियों के लिए भी कुछ घोषणाएं होने की सम्भावना है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में सरकारी भर्तियों की घोषणा भी हो सकती है।
बजट में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए भी कोई बड़ा पैकेज आ सकता है, क्योंकि आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देने का बिल पारित होने के बावजूद लागू होने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है।
