छह औद्यौगिक इकाईयों के विद्युत कनेक्शन काटे, उद्यमियों व मजदूरों ने किया प्रदर्शन

  • Devendra
  • 20/02/2018
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बिजयनगर। (महावीर सेन) स्थानीय विद्युत विभाग कार्यालय पर औद्यौगिक क्षेत्र के उद्यमियों एवं मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को विद्युत विभाग द्वारा औद्यौगिक क्षेत्र में स्थित 6 फैक्ट्रियों के बकाया अमानत राशि जमा नहीं करवाए जाने के कारण मंगलवार को विद्युत विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए विद्युत कनेक्शन काट दिए जिससे आक्रोशित उद्यमियों ने विद्युत विभाग कार्यालय पहुंच कर सहायक अभियंता केसी मीणा से इस बारे में शिकायत की।

उद्यमियों एवं सहायक अभियंता के बीच हुई नोक झोंक से आक्रोशित उद्यमियों एवं मजदूरों ने विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बिजयनगर उद्योग संघ के अध्यक्ष विमल धम्मानी, अंकित तातेड, अशोक अरोड़ा, गोपीचंद आगीवाल, मुरलीधर कोगटा, सुधीर झंवर, राजेश अरोड़ा, अनुज सारिया सहित मजदूरों ने प्रदर्शन किया।

अधिकांश इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों ने उच्च अधिकारियों को शिकायत करते हुए बताया कि विद्युत विभाग द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का अमानत राशि बकाया होने की कोई भी सूचना नहीं दी गई, विद्युत विभाग की बिना सूचना के इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए।

इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सहायक अभियंता केसी मीणा ने बताया है कि अमानत राशि के भुगतान हेतु कई बार फैक्ट्री मालिकों को अवगत कराए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने के कारण मंगलवार को छह फैक्ट्रियों के विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं।

घटना की जानकारी मिलने पर तहसीलदार प्रभात त्रिपाठी, पुलिस थाना एएसआई सुरेंद्र सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और समझाइश के प्रयास किये। पूर्व पालिकाध्यक्ष सोहन लाल तातेड, पालिका उपाध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाह, पार्षद बृजेश तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष सांड, कैलाश गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे एवं उच्च अधिकारियों से वार्ता की।

करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया बाद में मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी सुरेश चावला ने उद्यमियों एवं विद्युत विभाग अधिकारी केसी मीणा से मामले को सुलझाने के लिए समझाइश करते हुए अमानत राशि के भुगतान के लिए एकमुश्त राशि जमा कराने के बजाय किश्तों मेंचेक से भुगतान करने की सहमति बन पाई और विद्युत विभाग द्वारा काटे गए कनेक्शन को जोड़ते हुए फैक्ट्रियों में विद्युत आपूर्ति को सुचारु किया गया।

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